सर्लाही – मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु एक वर्षमै १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थपिएको छ। महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
महालेखापरीक्षकले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गर्दा मात्रै १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु औँल्याएको छ। यो लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको ३.७७ प्रतिशत हो।
प्रदेश सरकारको बेरुजु वर्षेनी फर्छ्योट हुनुपर्नेमा उल्टै थपिँदै गएपछि नियन्त्रण तथा फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बेरुजुको अवस्था अध्ययन गर्न प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा टोली पठाएर अनुगमन तथा छानबिन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पनि प्रदेश सरकारको बेरुजु घट्नुको साटो बढिरहेको स्वीकार गरेका छन्। उनले बेरुजु फर्छ्योट तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम अघि बढाइरहेको बताए।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्ष थपिएको कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। यो कुल बेरुजुको ७२.९९ प्रतिशत हो।
नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रमाण कागजात पेस नभएको रकमको छ। प्रतिवेदनअनुसार ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँको आवश्यक प्रमाण तथा कागजात पेस हुन सकेको छैन। त्यस्तै, ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना लिन बाँकी रहेको देखिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्कीसमेत बाँकी रहेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले थप ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु औँल्याएको छ।
बेरुजु फर्छ्योटका लागि कार्यालयगत रूपमा अनुगमन र छानबिन अघि बढाउने तयारी गरिए पनि वर्षौँदेखि थुप्रिँदै आएको बेरुजु घटाउन प्रदेश सरकारसामु प्रभावकारी कार्यान्वयनको चुनौती भने कायमै रहेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
